भारतीय भाषा आणि इंग्रजीचे स्थान

भारतीय भाषा आणि इंग्रजीचे स्थान
-

‘आमची संस्कृती’ हे पुस्तक डॉ. इरावती कर्वे यांनी लिहिले आहे. इरावती कर्वे यांनी १९४८ ते १९६० या काळात विविध सामाजिक व सांस्कृतिक विषयांवर लिहिलेल्या लेखांचा समावेश या पुस्तकात आहे. यातील पान क्रमांक ११९ ते १२८ वरील ‘भारतीय भाषा आणि इंग्रजीचे स्थान' या लेखाचा काही अंश पुढे टंकलिखित केला आहे. देशमुख आणि कंपनी प्रा. लि. यांनी हे पुस्तक पुण्याहून प्रकाशित केले आहे.
भारत हा एक मोठा खंडप्राय देश आहे. त्यांत निरनिराळे मानववंश राहतात. येथे निरनिराळ्या धर्मांचे, चालीरीतींचे व भाषांचे लोक आहेत. ह्या सर्वांचे मिळून एक राष्ट्र बनविण्याचा आपला प्रयत्न चालला आहे. बहुविधत्व किंवा विविधता हा भारतीय संस्कृतीचा एक विशेष आहे. ह्याबद्दल विस्ताराने कधीतरी विवेचन करता येईल. पण सध्या आपल्यापुढील मुख्य प्रश्न असा आहे की, सांस्कृतिक विविधता राष्ट्रीय ऐक्याला मारक होईल का? ही विविधता काही अंशी कायम ठेवून एकराष्ट्रीयत्वाची भावना रुजवता येईल का? की ही विविधता नाहीशी करून एकजिनसी संस्कृती व एकराष्ट्र असेच समीकरण बरे? ह्या व्यापक प्रश्र्नांच्या अनुषंगाने भाषेचा प्रश्र्न ह्या लेखात चर्चिला आहे.
सांस्कृतिक विविधता एका दृष्टीने व्यक्तिस्वातंत्र्य व परस्परसहिष्णुता ह्यांची निदर्शक आहे. समाजजीवन संपूर्ण व्हावयास ह्या दोन्ही गुणांची आवश्यकता आहे. पण अमर्याद व्यक्तिस्वातंत्र्य समाजविघातकही ठरते. त्याचप्रमाणे सांस्कृतिक विविधतेच्या पोटात फुटीर वृत्तीचेही बीज असू शकते. म्हणून फुटीर वृत्तीला तर पायबंद असावा, पण शक्य तितकी विविधता जीवनात असू द्यावी असे वाटते. नि:श्रेयसाचे मार्ग अनेक आहेत. त्यांपैकी एकानेच फक्त स्वर्गात जाता येते व इतर सर्व मार्ग थेट नरकाला नेणारे आहेत, असे आपण भारतीय कधीच कबूल करणार नाही. समाजजीवन जगण्याचे व समाजकल्याण साधण्याचे मार्गही निरनिराळे असणार व त्या मार्गावरचे पांथस्थ एकमेकांना मदत करून समाजाचे हित साधू शकतील. भारतीय समाज व भारतीय संस्कृती ह्यांबद्दल वर दर्शविलेल्या भूमिकेवरून हा लेख लिहिलेला आहे.
भारतात भाषाविषयक प्रश्र्न घटनेत एका दृष्टीने सोडवलेला आहे. त्याचा आता ऊहापोह का, असा विचार कोणाच्या मनात येईल. पण प्रगतिशील राष्ट्रांत- त्यांतूनही नवीन राष्ट्रांत-कोणच्याही प्रश्नांवर परत नव्याने विचार होऊ नये असे थोडेच आहे? सर्वांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर जितका तात्त्विक विचार, होईल तितके उत्तमच.
भारत हे एक संघराज्य आहे. जी अनेक लहानलहान राज्ये मिळून हा संघ झाला आहे, त्यांत निरनिराळ्या भाषा बोलतात व लिहितात. म्हणून भाषाविषयक प्रश्र्नांचा विचार मुख्य तीन बाजूंनी झाला पाहिजे.
१. प्रत्येक घटक राज्यात बोलभाषा, बोधभाषा व संघराज्य हाकण्याची भाषा कोणती असावी?
२. घटक राज्यांत जेथे परस्परसंबंध येईल, तेथे- संघराज्याच्या विधिमंडळात, संघराज्याच्या केंद्रीय कचेरीत, केंद्रीय नोकरीच्या परीक्षांसाठी वगैरे, म्हणजेच संघराज्याची अशी - कोणती भाषा असावी?
३. भारतीय संघराज्याच्या बाहेर जगातील इतर सर्व राष्ट्रांशी दळणवळण ठेवण्यास कोणती भाषा असावी?
इतर बहुभाषिक राज्ये
भारतीय संघराज्य हेच काही एकमेव बहुभाषिक राज्य (स्टेट या अर्थाने) जगात नाही. इतरही बहुभाषिक राज्ये आहेत. ती भारतापेक्षा जुनी आहेत. त्यांनाही हा प्रश्र्न पडला असणारच. त्यांची उदाहरणे आपल्याला उपयोगी पडणार नाहीत का?
भारताची सांस्कृतिक व राजकीय परिस्थिती इतर बहुभाषिक राज्यांपेक्षा बरीच निराळी आहे आणि इतरांचे उदाहरण भारतीय समस्या सोडवण्यास उपयोगी पडणार नाही. कसे ते खालील विवेचनावरून स्पष्ट होईल.
उत्तर अमेरिकेच्या संघराज्यात जगातील जवळजवळ सर्व महत्त्वाच्या भाषा बोलणारे लोक एकत्र येऊन, वसाहत करून राहिले आहेत. तरीही संयुक्त संस्थाने हे एकभाषिक राष्ट्र आहे. असे होण्यास बरीचशी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कारणे आहेत. संस्थानात पहिल्यापासून बहुसंख्य इंग्रजी भाषिक लोक वसाहत करण्यास गेले. फ्रेंच वसाहती ह्या इंग्रज वसाहतवाल्यांनी नेपोलियनकडून विकत घेतल्या व इंग्रजी भाषिक वसाहतवाल्यांनी इंग्लंडपासून स्वतंत्र होऊन आपले निराळे राज्य स्थापले. जे काही थोडे डच, स्पॅनिश व फ्रेंच लोक होते त्यांना संख्याधिक्यामुळे व राजकीय सत्तेमुळे लवकरच इंग्रजी भाषिकांच्या वर्चस्वाखाली यावे लागले. एकदा राज्य स्थापन झाल्यावर गेल्या ५०/७५ वर्षात इंग्रजी भाषिकांव्यतिरिक्त जे इतर लोक लाखोंच्या संख्येने संयुक्त संस्थानांन आले, त्यांना नागरिकत्व मिळावयाच्या आधी इंग्रजी शिकावेच लागे. हे सर्व लोक आपल्या देशातील अन्नटंचाई किंवा राजकीय जुलूम ह्याला कंटाळून आसर्यासाठी आले होते. ह्या सर्व लोकांनी भरपूर अन्न, वस्त्र व स्वातंत्र्य ह्या तीन गोष्टींसाठी आपल्या भाषेची किंमत आनंदाने दिली. तरीही आज निरनिराळ्या भाषिकांचे गट, शाळा व वर्तमानपत्रे संयुक्त संस्थानात आहेत. मध्यवर्ती सरकार हे चालू देते, कारण ह्या भाषांना राजकीय जीवनात काडीचेही स्थान नाही.
स्वित्झर्लंडमध्ये तीन भाषा आहेत व त्या तीनही भाषांना राज्यात समान स्थान देऊन स्वित्झर्लंडने हा प्रश्न सोडवला. ह्या तीन भाषांमध्ये रोमॅन्स ह्या चवथ्या भाषेचीही नुकतीच भर पडली आहे. सगळ्या भाषांना समान स्थान देणे ह्या चिमुकल्या देशाला शक्य झाले. कारण, तेथे चारच भाषा आहेत, भारतासारख्या चौदा नाहीत. (इरावती कर्वे यांनी लेख लिहिला त्या वेळी १४ भाषा घटनात्मक होत्या, आज २२ भाषांचा घटनेत उल्लेख आहे.) दुसरे म्हणजे इटालियन, फ्रेंच व रोमॅन्स ह्या जवळच्या भाषा आहेत व जर्मनी इतकी जवळची नसली, तरी भाषाशास्त्रदृष्ट्या फार लांबची भाषा नाही. ह्या चौभाषिकांना एकमेकांच्या भाषा चटकन शिकण्यासारख्या आहेत. तरीही एवढ्याशा चिमुकल्या व मोठमोठ्या भांडकुदळ राष्ट्रांच्या मध्यावर असलेल्या ह्या राष्ट्रांत चार भाषा शेजारी नांदू शकतात. प्रत्येकाला आपापल्या भाषेत सर्व शिक्षण घेता येते, इतर भाषिकांची गावे व शहरे आपल्यात ओढून घेण्याविषयी स्पर्धा नाही व भाषा विविध असूनही दोन महायुद्धांच्या प्रखर कसोटीला ह्या देशाचे एकराष्ट्रीयत्व उतरले आहे. ह्या गोष्टी आपल्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत.
सोव्हिएत रशिया मात्र एक प्रचंड बहुभाषिक राष्ट्र आहे. रशियन भाषा ही संघराज्याची भाषा आहे व घटक राज्यात बोलणे, शिक्षण व राज्यव्यवहार त्या त्या राज्याच्या भाषेतून चालतो.
रशियाची व भारताची परिस्थिती वरवर दिसायला सारखी दिसते व भाषाविषयक प्रश्नही भारताने थोडासा रशियाच्या धर्तीवरच सोडवल्यासारखा दिसतो. पण खरोखर पाहता सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टीने रशिया व भारत ह्यांमध्ये फार मोठा फरक आहे व म्हणून रशियाचे उदाहरण उपयोगी पडल्यासारखे नाही.
रशियामध्ये कित्येक शतके रशियन भाषा बोलणारे लोक राज्यकर्ते होते. रशियात अस्तित्वात असलेले शास्त्र, वाङ्मय, संस्कृती व सर्व तर्हेचे शिक्षण ही रशियन भाषेतच केंद्रित झालेली होती. त्याचप्रमाणे ज्या राजकीय तत्त्वज्ञानाचे पुढारीपण आजच्या जगात रशियाकडे आहे, त्या तत्त्वज्ञानातील बरेचसे वाङ्मय रशियन भाषेतच आहे. कार्ल मार्क्स व एंगेल्स हे दोघे जर्मन भाषिक जरी त्या तत्त्वप्रणालीचे जनक असले, तरी त्या तत्त्वांचे प्रमुख भाष्यकार व प्रचारक लेनिन, बुखारिन, स्टालिन वगैरे सर्व रशियनच होते. म्हणून आजच्या रशियन संघराज्याची राजकीय, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक भाषा रशियन हीच ठरते. रशियातील घटक राज्यांपैकी कोठच्याही भाषेचा इतिहास वा वाङ्मय रशियन भाषेच्या तोडीचे नसल्यामुळे ती भाषा संघराज्याची भाषा व्हावी हे नैसर्गिकच होते. असे असूनही सध्याच्या रशियन राज्यकर्त्यांनी घटक राज्यांतील ज्यांना लिपीदेखील नाही अशा भाषा जिवंत ठेवून सर्व शिक्षण त्या त्या भाषेतून देण्याची व्यवस्था केली आहे,
भारताची वेगळीच परिस्थिती
ह्याउलट, भारतात सर्व उत्तरेकडच्या भाषा सांस्कृतिकदृष्ट्या एकाच पायरीवर आहेत. सुमारे १००० वर्षापूर्वी प्राकृत भाषांपासून त्यांचा जन्म झाला व प्रत्येकीने आपापले वाङ्मय निर्माण केले. मला असे वाटते की, बंगाली, मराठी व गुजराथी ह्या भाषांचे वाड्:मय उत्तरेकडच्या सिंधी, पंजाबी, राजस्थानी, हिंदी आणि उडिया ह्या भाषांच्या वाड्:मयापेक्षा अधिक संपन्न व प्रगल्भ आहे. हिंदी भषिकांची संख्या जरी इतर कुठच्याही एक भाषा बोलणार्या लोकांपेक्षा अधिक असली तरी हिंदी भाषेतील वाड्:मय इतर भाषांच्या मानाने गुणाने व परिमाणाने जरा मागासच वाटते. उत्तर प्रदेशात मुसलमानी सत्ता १३ व्या शतकापासूनच प्रस्थापित झाली व त्यानंतर सुशिक्षित वर्गाने प्रथम पर्शियन व १९ व्या शतकात ऊर्दू ह्या दोन परकीय भाषा आत्मसात केल्या. बहुजन समाजाने हिंदी भाषा जिवंत ठेवली.
दक्षिण भारतात द्राविड भाषांचे वाङ्मयीन कार्य अतिशय भरीव, डोळे दिपविणारे आणि जुने आहे. तामीळ वाड्:मय सर्व आधुनिक भरतीय भाषांमध्ये सर्वात जुने तर आहेच, पण आधुनिक युरोपीय भाषांच्या येण्याच्या आधीपासून तामीळ, तेलगु व कन्नड ह्या भाषा अस्तित्वात होत्या व त्यांची वाङ्मयीन परंपरा मोठी जोमदार असून दक्षिणेकडे उगम पावलेल्या तत्त्वज्ञान-विषयक व धार्मिक विचारप्रवाहांची सर्व भारतावर छाप पडलेली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेतली म्हणजे रशियन व हिंदी ह्यांच्या स्थानातील मूलभूत फरक ध्यानात येईल. भारतीय भाषा एकाच पायरीवर आहेत एवढेच नव्हे, तर त्यांतील काही हिंदीपेक्षा वरचढ असताना हिंदीला जे नवीन महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे त्याबद्दल इतर भाषिकांना थोडेसे वैषम्य वाटल्यास नवल नाही.
रशियाकडे रशियन भाषा ही संघराज्याची भाषा असल्यामुळे संघराज्यात रशियन भाषिकच मोठमोठ्या जागांवर सर्वत्र दिसून येतात. ह्याबद्दल इतर भाषिकांना फारसे वैषम्य वाटत नाही. कारण बाकीच्या बहुतेक भाषांतून लिहिलेले वाङ्मय जवळजवळ नाही. रशियन भाषिकांची संख्याही इतर सर्व भाषिकंइतकी किंवा कदाचित जास्तही असेल. बाहेरील जगाशी संबंध ठेवायलाही ह्याच भाषेचा उपयोग रशियन लोक सररास करीत असत व हल्लीही करतात. रशियन भाषेचे स्थान तिला वाङ्मयीन मोठेपणाने व सांस्कृतिक हक्कानेच प्राप्त झाले आहे.
ऐतिहासिक पार्श्र्वभूमी
भारतात हिंदी भाषेला असे (रशियन भाषेसारखे) स्थान मुळीच नाही. वर वर्णन केलेल्या कोणत्याही राज्यासारखी भारताची परिस्थिती नाही. गेल्या ९०० वर्षातील काही घडामोडींचा थोडक्यात उल्लेख केल्यास भारतीय भाषांबद्दलचा प्रश्न स्पष्ट होण्यास आणखी मदत होईल.
इसवी सन ९०० ते १००० च्या सुमारास अर्वाचीन उत्तर भारतीय संस्कृतोद्भव भाषा प्राकृतातून वेगळ्या फुटल्या व त्यांचा जन्म झाला, हे वर सांगितलेच आहे. तरीसुद्धा संस्कृत ही विद्वानांची भाषा राहिली व साहित्य, संगीत, ज्योतिष व तत्त्वज्ञान ह्यांवर उत्तम लिखाण संस्कृतमध्ये होतच होते. अर्वाचीन भाषा हळूहळू बाळपण संपवून प्रौढ होत होत्या. काही तीनशे वर्षातच प्रौढ दशेला पोहोचल्या हे (मराठी भाषेबाबत) महानुभावांच्या वाङ्मयावरून आणि ज्ञानेश्र्वरी व अमृतानुभवासारख्या ग्रंथांवरून दिसून येतेच. ह्या भाषांच्या जवळजवळ जन्ममुहूर्तावरच एका धर्मवेड्या परकीय सत्तेने भारतात प्रवेश केला. सन नऊशे-दहाशेच्या सुमाराची आक्रमणे सोडली, तरी ११०० च्या सुमारास तुर्की लोकांनी हिंदुस्थानात प्रवेश करून मुसलमानी धर्म आणि पर्शियन भाषा व संस्कृती आणली. पहिल्यापहिल्याने लूट घेऊन निघून जाणारे हे लोक लवकरच जेते म्हणून स्थायिक झाले व आपला धर्मप्रसार त्यांनी जोरांत सुरू केला. त्यांच्या दरबारी पर्शियन भाषा चाले. उत्तर प्रदेशातील लोकांनी ती भाषा आत्मसात केली व हिंदी मागे पडली. दक्षिणेकडे ह्या आक्रमणाला तोंड देण्यात इतके सामर्थ्य खर्च झाले की, त्यामुळे देशी भाषांची जरी अगदी गळचेपी झाली नाही, तरी सर्वांगीण वाढ झाली नाही.
हिंदुस्थानातील काही प्रांत मुसलमानी अंमलाखाली ७०० वर्षे होते, तर काही २०० पेक्षा जास्त नव्हते. इंग्रज येण्याच्या अगोदर काही प्रांतांनी मुसलमानी अंमल झुगारून दिला होता व त्या त्या प्रातांत देशी भाषा वाङ्मयीनदृष्ट्या परत डोके वर काढू लागल्या होत्या. पण सर्वांगीण वृद्धी व्हावयास जी राजकीय सत्ता व स्वास्थ्य लागते, ते आजपर्यंत ह्या भाषांना मिळाले नाही.
इसवी सनाच्या १६ व्या शतकात दक्षिणेकडील मुसलमानी राजांच्या दरबारात ऊर्दू भाषेतून वाङ्मयनिर्मिती होऊ लागली. ऊर्दू ही मूळ दिल्लीच्या आसपासच्या लोकांची बोलभाषा, म्हणजे हिंदी भाषेच्या उपप्रकारांपैकी एक होती. काही लोक तिच्यात पर्शियन व अरबी शब्दांची खैरात करून वापरू लागले, तर काही शुद्ध देशी शब्द वापरीत. पर्शियन व अरबी शब्दांचा भरणा खूप झाल्याने त्या भाषेची लिपीही अरबी बनली व मुसलमानी राजवटीत दरबारी भाषा पर्शियन व शिपायांची भाषा ऊर्दू असे झाले व बहुतेक मुसलमानांनी ती उचलली. तरी प्रत्येक प्रांतातील खेडेगावातील मुसलमानांना ऊर्दूही येत नसे व पर्शियनही येत नसे. ते त्या त्या प्रांतांतीलच भाषा बोलत. ऊर्दू ही कोणत्याही प्रांताची भाषा नव्हती. पण काही सामाजिक थरांतून सर्व हिंदुस्थानभर तिचा प्रसार झाला. पुढे इंग्रजांनी हीच भाषा आपल्या लष्करांत शिकविल्यामुळे इंग्रजी राजवटीत तिच्या प्रसाराला अधिकच वाव मिळाला
इंग्रजीचे दूरगामी परिणाम
इंग्रज १५ व्या शतकापासून हिंदुस्थानात आले. त्यांचे एकछत्री राज्य भारतात दोनशे वर्षेच टिकले. हे राज्य जरी २०० वर्षेच टिकले, तरी त्याचे भारतावर झालेले परिणाम फारच दूरगामी स्वरूपाचे आहेत. इंग्रजांच्या आधी सबंध भारतावर एकछत्री राज्य कुठच्याही काळात नव्हते. एक शासनव्यवस्था कुठच्याही काळात नव्हती.
इंग्रजांच्या राज्यातही नव्या धर्माचा प्रचार व प्रसार खूप झाला, पण भारतावर मुख्य परिणाम नव्या धर्माचा न होता, नव्या यंत्रयुगीन उत्पादनांचा, समाजव्यवस्थेबाबतच्या व राज्ययंत्राबाबतच्या तत्त्व-प्रणालीचा झाला. जातिविरहित समाजव्यवस्था, सर्वांना एक कायदा ह्या भारताच्या घटनेतील मूलभूत गोष्टी इंग्रजांच्यामुळेच आपल्यात आल्या आहेत व त्या गोष्टींचा अभिमान जागृत होण्यास मुख्यत्वे इंग्लिश वाङ्मयच कारणीभूत झाले.
इंग्रजी राज्यकर्ते बरोबर इंग्लिश भाषा घेऊन आले व मेकॉलेच्या तत्त्वामुळे ती भाषा भारतीय शिक्षणपद्धतीत शिरली. इंग्रजी वाङ्मय जगातील पुढारलेल्या व संपन्न वाङ्मयांपैकी आहे. त्यातील धार्मिक मतप्रणालीमुळे नव्हे, तर सामाजिक व राजकीय प्रतिपादनामुळे त्या वाङ्मयाने भारतीयांना जीवनाचे एक नवीनच दालन खुले झाल्यासारखे वाटले असल्यास नवल नाही. सर्व हिंदुस्थानात सर्व प्रांतांतून राजभाषा म्हणून पोटासाठी, व संपन्न वाङ्मयाच्या लालचीने कित्येक लोक ही भाषा आवडीने शिकले. ह्याच लोकांनी समाजसुधारणेचा व स्वातंत्र्य लढ्याचा झेंडा उभारला. स्वतंत्र भारताची घटना मूळ ह्या भाषेतच घडली व नंतर तिला देशी स्वरूप दिले गेले. ह्याच भाषेच्या द्वारे पाश्र्चात्त्यांच्या ज्ञानाचे भांडार भारतीयांना खुले झाले.
इंग्रजी भाषा बोलता येणारे बहुतेक भारतीय जन्माने आपली स्वत:ची अशी भारतीय भाषा बोलणारे होते व आहेत. पण काही अल्पसंख्याक, विशेषत: मिश्र इंग्रज रक्ताचे लोक आपण राज्यकर्त्यांच्या रक्ताचे व त्यांना जवळचे ह्या भावनेने की काय, भारतीय भाषांचा त्याग करून इंग्रजीच आपली मातृभाषा म्हणून मानू लागले. अशांना इंग्रजी राजवटीत लाभही चांगला झाला व कित्येक दृष्टीनी हे लोक भारतीय संस्कृती व समाजजीवन ह्यांपासून अलिप्त राहिले. ह्यांची जन्मभूमी व कर्मभूमी भारतच असल्यामुळे इंग्रजांचे कितीही अनुकरण ह्यांनी केले, तरी त्यांना इंग्रजी संस्कृती कधीही आत्मसात करता आली नाही. हिंदुस्थानातील सर्व प्रांतात हे लोक विखुरलेले आहेत.
इंग्रजी राज्यात सर्व प्रांतांतील लोकांना नोकर्या लागत व या सर्व नोकरांच्या सर्व देशभर बदल्या होत. अशा लोकांना इंग्रजी भाषेमुळे परस्पर दळणवळण करता येई व इंग्रजी शिक्षणामुळे नोकरीतही लाभ मिळे. ह्यामुळे सरकारी नोकरांत, विशेषत: वरच्या पगारच्या सरकारी नोकरांच्या कुटुंबातूनही मुलांना लहानपणापासून इंग्रजी शिक्षण देण्याचा प्रघात वाढला व ही कुटुंबेही भारतीय भाषांना तुच्छ लेखू लागली. याचा असा परिणाम झाला की, भारतीय वंशाचे असूनही कित्येक लोक इंग्रजी आपली जन्मभाषा म्हणून सांगू लागले.
बहुतेक शाळांतील वरच्या वर्गातून व विद्यापीठातून इंग्रजी बोधभाषा असल्यामुळे सर्वच उच्च शिक्षण बहुजन समाजाला कठीण होऊन बसले. अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्य मिळून भारताचे स्वतंत्र प्रजासत्ताक संयुक्त राज्य प्रस्थापित झाले. प्रजासत्ताक भारताची भाषा काय असावी, हा प्रश्न उपस्थित होऊन ती हिंदी असावी असे घटनेत ठरले. पण अजूनही लोकमत सर्वस्वी त्या बाजूने नाही व विशेष विरोध दाक्षिणात्यांचा आहे. हा विरोध केवळ भांडकुदळपणामुळे आलेला नसून त्याच्यामागे योग्य कारणे आहेत हे आपण वर पाहिलेच आहे. दुसरे असे की, प्रत्येक प्रांतातून, विशेषत: बहुभाषिक प्रांतांतून प्रांतिक भाषेचे उच्चाटन करून उच्च शिक्षण हिंदीतूनच व्हावे असा प्रचार चालला आहे व त्यामुळेही अशा प्रांतांतील इतर भाषिकांना आपली मायभाषा स्वतंत्र भारतात वृद्धीस लागण्याऐवजी मरून जाईल की काय अशी शंका येते. तिसरा मुद्दा असा आहे की हिंदी केंद्रभाषा केल्यामुळे ज्यांची मातृभाषा ती (हिंदी) आहे अशा लोकांना सरकार दरबारी व सर्व परीक्षांत मोठा फायदा मिळतो व त्यामुळेही इतर भाषिकांना आपल्यावर उगीचच अन्याय झाल्यासारखे वाटते.

काही उपाय
काही झाले तरी भाषिक आक्रमणाला उत्तेजन देऊ नये. तलवारीच्या जोरावर राज्य मिळवायचे दिवस गेले आहेत. आपण सर्व एका मोठ्या राज्याचे घटक आहोत व लेखणीने किंवा बेजबाबदार प्रचार करून घटक राज्याच्या सीमा वाढवण्याचा प्रयत्न करून आंतरप्रांतीय वितुष्टे वाढविणे हे आत्मघाताचे लक्षण आहे. पण त्याचबरोबर ‘हिंदी नको’ म्हटले म्हणजे देशद्रोह केल्यासारखे होते असे म्हणणेही सर्वस्वी चूक आहे. सर्व भाषा एका पायरीवरच्या समजाव्यात व कोणत्याही एकीला केंद्रीय भाषा म्हणून प्राधान्य देऊ नये.
भारतातील सर्व भाषा शक्य तितक्या लवकर एका लिपीत लिहिण्याची व्यवस्था व्हावी. कोठच्याही एका भाषेला प्राधान्य नसले म्हणजे आपली लिपी सोडण्यास निरनिराळे भाषिक तयार होतील व एक लिपी झाली म्हणजे आंतरप्रांतीय वाङ्मय वाचण्याची जिज्ञासा उत्पन्न होईल. आंतरप्रांतीय सांस्कृतिक दळणवळण वाढून भारतीय संस्कृतीत भर पडेल.
ह्या योजनेने सर्व भाषांना सारखे स्थान मिळेल. कोणत्याही एका गटाचा भाषेमुळे फायदा होणार नाही. सर्वांचे शिक्षण भारतीय भाषांमध्येच होईल. शिक्षणक्रम सुटसुटीत होतील व सर्व देशाची लिपी एक झाल्यास बहुरूपी भारतीय संस्कृतीचा वाङ्मयव्दारा आस्वाद घेण्यास सर्व भारतीयांना सोपे जाईल. घटक राज्यांत जवळजवळ सर्व नोकर्या त्या त्या भाषिकांना मिळतील. काही थोडे अपवाद होतील. पण इतरांना ज्या प्रांतात राहावयाचे, तेथील भाषा शिकावी लागेल.
 
.