भ्रष्टाचार म्हणजे भ्रष्टाचार म्हणजे भ्रष्टाचार असतो.??

 
तुमचा आणि आमचा शिष्टाचार असतो.

अशी कविता शाळा-कॉलेजात भविष्यात शिकवली जाणार की काय? असं वाटू लागलंय. कारण टी.व्ही लावला की भ्रष्टाचाराची बातमी, सकाळी पेपर चाळला की भ्रष्टाचाराची बातमी. एखाद-दुसर्‍या दिवशी भ्रष्टाचाराची बातमी ऎकली किंवा वाचली नाही तर मन अगदी अस्वस्थ होतं, काहीतरी चुकल्यासारखं वाटतं. म्हणजे भ्रष्टाचार आणि भारतीय माणसाचे नाते इतके घट्ट झाले आहे की सोडता सोडवेना. मुळात भ्रष्टाचार हा विचारांतून जन्माला येतो आणि मग तो कृतीत उतरतो. स्वतंत्र भारतातील पहिला वैचारिक भ्रष्टाचार गांधी-नेहरुंनी केला. सरदार वल्लभभाई पटेल हे प्रधानमंत्री पदासाठी लोकशाही मार्गाने बहुमताने निवडून आले होते. तरी आमच्या महात्मा गांधींनी नेहरुंना पंतप्रधान पद दिले. हा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार होता. आज चीन आणि काश्मीरसारखा न सुटणारा प्रश्न आपल्याला नेहरुंच्याच कृपेने मिळाला आहे. पुढचा सर्वात मोठा वैचारिक भ्रष्टाचार नेहरुंनी केला. वंदे मातरम् हे राष्ट्रगीत होणार होतं. परंतु वंदे मातरमला चाल लावणे कठीण आहे व ते बॅंडवर वाजवता येत नाही म्हणून वंदेमातरम् हे राष्ट्रगीत होऊ शकत नाही, असे नेहरु म्हणाले. काही अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचलनासाठी नेहरुंनी जन गण मन हे गीत राष्ट्रगीत म्हणून घोषित केले. पण आज वंदे मातरमला ८० हून अधिक चाली लावल्या गेल्या आहेत आणि ते बॅंडवरही व्यवस्थित वाजवलं जातं. वंदे मातरम् हे गीत मुळात मातृभूमीचं वंदन करण्यासाठी लिहीलं गेलं आहे. ह्यात भारतभूमी ही आई आहे, हेच ठासून सांगीतलं आहे. माणूस कितीही नालायक असला तरी तो आपल्या आईशी भ्रष्टाचार करणार नाही. आपण जर भारतभूमीला आई मानले तर तिच्याशी भ्रष्टाचार करण्याचं आपलं धाडस होणार नाही. परंतु नेहरुंनी ही भावनाच मुळातून उखडून काढली. त्याचे दुष्परिणाम आज भ्रष्टाचाराच्या रुपात आपण भोगतोय.

शिवाजी महाराजांना लोकांनी निवडून दिले नव्हते. तरीही त्यांचे शासन चांगलेच होते, त्यांचा चांगूलपणा हा स्वयंभूच होता. परंतु आजच्या राज्यकर्त्यांना आपण निवडून दिले आहे. म्हणून त्यांच्या वाईटपणाचे श्रेय आपलेच आहे. “वाईट तितुके इथे पोसले, भलेपणाचे भाग्य नासले”, अशी अवस्था झाली आहे. ज्या पक्षाचे सरकार आहे त्या पक्षाच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेतच, परंतु विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर सुद्धा भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अहो मग जनतेने पहायचे तरी कोणाकडे? भारताची लोकशाही ही भोगशाही झाली आहे. यावर उपाय काय? मला वाटतं उपाय शोधण्या आधी आपण आपली लोकशाही व्यवस्था तपासून घ्यायला हवी. अण्णा हजारेंनी लोकपाल बीलसाठी उपोषण केले, लढा दिला. परंतु निष्पन्न काहीच झाले नाही. समजा उदया लोकपाल बील जरी आले तरी काही उपयोग होईल असं वाटत नाही. कारण लोकांची मनं भ्रष्ट झाली आहेत. ती कायद्दाने सुधारणार नाही तर संस्कारानेच सुधारतील. म्हणून मला वाटते आपण ज्या लोकशाहीच्या मोठ्या मोठ्या गप्पा मारतो ती लोकशाही नेमकी आहे तरी कशी? हे पडताळून पाहिले पाहिजे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६४ वर्षे झाली. पण मुळात भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेच भारताचे तुकडे होऊन. ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य न देता, भारतातील संस्थानांना स्वातंत्र्य दिले. भारताचे दोन भाग पाडले. भारत आणि पाकिस्थान असे दोन राष्ट्र निर्माण केले. हा भौगोलीक भ्रष्टाचार होता. भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला. आज भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही प्रधान देश मानला जातो. सरदार वल्लभभाई पटेलांनी साम, दाम, दंड यांचा यथायोग्य वापर करुन भारत एकसंध राष्ट्र केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली लिहिली गेलेली घटना म्हणजे भारतातील लोकशाहीचा कळसचं. ज्या काळी जगातील प्रगत म्हणवल्या जाणार्‍या देशांत केवळ मुठभर लोकांच्या मताला मान होता, तेव्हा देशातील प्रत्येक सुजाण व्यक्तीस, मग तो गरीब वा श्रीमंत असो, स्त्री वा पुरुष असो, किंवा कुठल्याही जातीतील, कुठल्याही धर्मातील असो, त्याला एक मत असण्याचा जो ऐतिहासीक आणि धाडसी अधिकार दिला त्याला तोड नाही, मुळीच नाही. त्यावेळी जगातील बहुतांश देशांत लोकशाही खर्‍या अर्थाने मुळ धरु शकली नव्हती. मग ती रशिया असो, चीन, दक्षिण अमेरिका असो किंवा भारतासोबत जन्माला आलेला धर्माभिमानी पकिस्थान असो. लोकशाही खर्‍या अर्थाने तग धरु शकली नाही. पण भारतात ती सर्वार्थाने रुजली. इतके सगळे असताना एक प्रश्न सातत्याने मनात येत राहतो, तो म्हणजे, ’भारतीय जनतेला लोकशाहीने काय दिले?’ खरंच काय दिलं? लोकशाहीमुळे भारतीय जनतेची कोणती प्रगती झाली? भारतीय जनतेच्या वाटेला चार सुखाचे दिवस आले, की त्यांच्या हालअपेष्टात भरच पडली? भारत खरोखर एकसंध झाला का?

आपण इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की भारतात प्रतिनिधिक लोकशाही अस्तित्वात आहे. लोकांनी प्रत्यक्षपणे सरकार चालवण्याऐवजी त्यांनी प्रतिनिधि निवडून द्दावे यालाच प्रतिनिधिक लोकशाही असे म्हणतात. आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधि हा चारित्र्यवान, ध्येयवादी, जनतेची बाजू मांडणारा असेलंच असे नाही. भारतात ते सहजासहज होतही नाही. आपले लोकप्रतिनिधि आपल्याच मतांवर निवडून येतात आणि आपलाच छळ करतात. निवडून आलेले प्रतिनिधि संसदेत काय घोळ घालतात हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. अगदी बिहारच्या संसदेपासून ते महाराष्ट्रही याला अपवाद नाही. गेल्या काही वर्षांपासून तर ग्रामपंचायतींपासून महापालिकांपर्यंत आणि विधिमंडळांपासून संसदेपर्यंत लोकशाहीला उतरती कळा लागली आहे. संसदेत होणारी मारामारी-शिवीगाळ, बेशिस्तपणा हा लोकशाहीचा पराभवच आहे. आमदारांचे आणि खासदारांचे विधिमंडळ आणि संसदेतले वर्तन पाहीले तर अशा माणसांना आपण का निवडून दिले? असा प्रश्न आपल्याला पडतो. पण या प्रतिनिधिंना यत्किंचितही विचार पडत नाही की आपल्या वागणुकीमुळे आपल्या मतदारांना, ज्यांनी आपल्याला निवडून दिले, ज्यांचे आपण प्रतिनिधि आहोत त्यांना काय वाटेल? आता तर उलटपक्षी उमेदवारच निवडून येण्यासाठी लोकांना पैसे देतात. उमेदवार निवडून येण्यासाठी सुद्धा भ्रष्टाचार? मग जर जनताच लायक नसेल तर त्यांनी निवडून दिलेला प्रतिनिधि नालायकच असणार.

“लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकाडून चालविले जात असलेले सरकार” असे लोकशाहीचे वर्णन अमेरिकेचे सोळावे अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी केले. ती व्याख्या जशीच्या तशी भारतात आली. परंतु त्याच्या त्रुटीकडे कुणी पाहातच नाही. लोकशाही मुल्य म्हणजे मानवी मुल्य आहे, असे समजले जाते. म्हणून लोकशाहीच्या विरोधात कुणी बोललं तर तो राष्ट्रद्रोह मानला जातो. पण लोकशाही म्हणजे नेमके काय? हे कुणालाही माहीत नाही. ते पुन्हा एकदा तपासून पहायला हवे. म्हणे लोकशाहीने व्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य लोकशाहीने दिले नसून, ते निसर्गाने दिले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने सगळ्यात जास्त लोकशाहीचा टेंभा मिरवला आहे. पण त्या व्यवस्थेचा लाभ सर्वांना न होता ठरावीक लोकांना व्हावा, असे छुपे कारस्थान आहे. इथे एक पांचट शेर आठवतो ’बाहेर से देखा तो आस्मान की परी, परदा उठा के देखा तो गजकरन से भरी’. शेर अतिशय वाईट होता. पण वस्तुस्थिती तीच आहे. लोकशाही यंत्रणा ही बाहेरुन आभाळाची परी दिसते. पण एकदा का पडदा सरकवून पाहिले की गजकरनच गजकरन आहे. भ्रष्टच भ्रष्ट आहे.

कदाचित भ्रष्टाचाराचे मुळ लोकशाहीत असेल. कदाचित, कोणी सांगावे? म्हणे लोकशाहीने सर्वांना समान अधिकार दिला, म्हणजे नेमके काय दिले? अधिकार जन्माने मिळतात, त्याला लोकशाहीने मान्यता दिलेली नाही. ’सर्व मानव कायद्दासमोर समान आहेत’ हे नितांत असत्य आहे. ही थाप आहे. कायदाच हे वास्तव अचूक दाखवतो. कायद्दात ज्या काही विशेष सवलती असतात, त्याच कायद्दाचा माणसा-माणसामधला भेद सिद्ध करतात. हिंदू आणि मुसलमानांसाठी वेगळा कायदा, हा धार्मिक भ्रष्टाचार आहे. स्त्री-पुरुषांसाठी वेगळा कायदा, हा लैंगिक भ्रष्टाचार आहे आणि आरक्षण तर आहेच. प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ, विधानसभेचे सभासद, न्यायाधीश, नगर परिषदांचे अध्यक्ष अशांना कायद्दात पुर्ण सवलती असतात. बंदिगृहामध्ये गुन्हेगार म्हणून शिक्षा भोगणार्‍या या आमदार, खासदार आणि अति महत्वाच्या व्यक्तींना बंदिगृहात सवलती दिल्या जातात. त्यांना कारावासातून निवडणूक लढविता येते. उत्तर प्रदेशातील शहाबुद्दीन हा दोन वेळा तुरुंगात राहून खासदार झाला. तर ह्या वरुन हेच सिद्ध होते की कायदा सर्वांसाठी वेगळा आहे. हा कायद्दाचा भ्रष्टाचारच आहे ना. हा लोकशाहीचा पराभवच आहे ना. मी लोकशाहीच्या विरोधात नाही. परंतु लोकशाही ही एक व्यवस्था आहे आणि व्यवस्था ही माणसांसाठी असते, माणूस व्यवस्थेसाठी नसतो. एखादी व्यवस्था जर जनतेला लाभदायक नसेल तर ती व्यवस्था पालटली पाहिजे. आपण लोकशाहीचा जयजयकार करतो. परंतु शिवरायांच्या काळात जनता जास्त सुखी होती हे ही कबूल करतो. रामराज्य आले पाहिजे असे आपण नेहमी म्हणतो. गांधीजींनाही रामराज्याचे मोह आवरता आले नाही. पण रामराज्य आणि शिवारायांची राजवट ही लोकशाही नव्हती तर हुकूमशाही होती, हे आपण विसरतो.

मला वाटते भ्रष्टाचार नावाचा संसर्गजन्य रोग जर नाहीसा करायचा असेल तर एखादी दुसरी व्यवस्था तपासून बघायला पाहिजे. कारण लोकशाही व्यवस्था भ्रष्टाचाराचा नायनाट करण्यासाठी असमर्थ ठरली आहे. हे सत्य आपण स्वीकारलेच पाहिजे. नाहीतर येणार्‍या ६०-७० वर्षात भारताचे कैक तुकडे झाले असतील. भारत एकसंध राहणार नाही. पुन्हा एकदा सांगावेसे वातते की मी लोकशाहीच्या विरोधात नाही. परंतु त्याने जर मानवजातीचे कल्याण होणार नसेल तर ह्या व्यवस्थेचा विरोध करणेच श्रेयस्कर ठरते. ज्यात मानवजातीचे कल्याण आहे तोच खरा धर्म, तीच खरी व्यवस्था. भारत ही आपली माता आहे असेच समजून चालूया. भ्रष्टाचार हे महापाप आहे असे समजून भारत देश समृद्ध करणे हेच ध्येय समोर ठेऊया. भ्रष्टाचारावर माझी भूमिका हीच आहे.
वंदे मातरम्……