cogrres sarkar ki hakalpati

नवी दिल्ली - जनलोकपाल विधेयकासाठी उपोषण करण्यावर ठाम असलेल्या अण्णा हजारेंना आंदोलनाला जाण्यापूर्वीच अटक करून ते चिरडल्याचा आभास केंद्र सरकारने आज सकाळी निर्माण केला; परंतु या अटकेच्या विरोधात देशभरात उमटलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियांमुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्‍यता दिसू लागल्यावर सरकार झुकले व रात्री अण्णांना तिहार तुरुंगातून सोडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, आपल्या मागण्या जोपर्यंत लेखी स्वरूपात सरकारकडून देण्यात येत नाहीत तोपर्यंत तुरूंगातून बाहेर पडण्यास अण्णांनी नकार दिला आहे. सुटका झाल्यानंतरही आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय अण्णांनी घेतला आहे.

दिल्ली पोलिसांनी अण्णा व किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल आदी सात सहकाऱ्यांना सकाळी साडेसात वाजता अटक केली. अण्णा उपोषणाला निघण्यापूर्वीच ही कारवाई करून, आंदोलन होऊ दिले नाही, असे समाधान सरकारला मिळण्याअगोदर दिल्ली व उर्वरित देशात अटकेचे पडसाद उमटण्यास सुरवात झाली. या पडसादांनी पाहता-पाहता उग्र स्वरूप धारण केले. सरकारच्या नाकर्तेपणावर मोठ्याने टीका होऊ लागल्याने, ही कारवाई पोलिसांनी केली, आपला त्यात काही संबंध नाही, अशी सारवासारव सरकारने केली. "आंदोलनाची तीव्रता मोठी नाही, प्रसारमाध्यमांनी निदर्शनांना अवास्तव महत्त्व दिले आहे,' अशा वल्गना कॉंग्रेसचे नेते करीत होते. त्यांवरही आणखी टीका होऊ लागल्याने अखेरीस कोंडीत सापडलेल्या सरकारला नमते घ्यावे लागले. कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी व पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

दरम्यान, अटकेनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय असंतोषावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार झगडत असतानाच मानवाधिकार आयोगानेही या अटकेबाबत दोन आठवड्यांत अहवाल देण्याचे आदेश दिल्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. दुसरीकडे, आंदोलन पुढे नेण्याची व्यूहरचना अण्णांच्या सहकाऱ्यांनी निश्‍चित केली आहे.

पोलिसांच्या गुन्हा शाखेच्या पथकाने सकाळी साडेसातला सुप्रीम एन्क्‍लेवमधील सदनिकेतून अण्णा, त्यांचे सहकारी अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना ताब्यात घेतले. तत्पूर्वी त्यांना आंदोलनस्थळी न जाण्याबाबत औपचारिक आवाहन करण्यात आले होते. अण्णा व सहकाऱ्यांना आधी सिव्हिल लाइन्स येथे नेण्यात येऊन त्यानंतर अटक झाली. त्यानंतर अज्ञात जागी वैद्यकीय तपासणी करून वेस्ट कोर्ट राजौरी गार्डन येथे नेण्यात आले होते.

अण्णांना अटक होत असताना समर्थकांची आणि प्रसारमाध्यमांची प्रचंड गर्दी मयूरविहार भागात झाली होती. तर, अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांनीही मोठा बंदोबस्त ठेवला होता. सुमारे 1300 ते 1400 समर्थकांनी अण्णांच्या अटकेनंतर उत्स्फूर्तपणे अटक करवून घेतली. या कार्यकर्त्यांना छत्रसाल स्टेडियममध्ये तात्पुरते उभारलेल्या कारागृहात ठेवण्यात आले होते. उशिरा त्यांची मुक्तता करण्यात आली. अण्णा व सहकाऱ्यांना दुपारी विशेष न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. या वेळी अण्णांनी जामीन स्वीकारण्यास नकार दिल्याने त्यांना सात दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीअंतर्गत तिहार कारागृहात रवाना करण्यात आले. अण्णांप्रमाणेच अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी यांनाही तिहारमध्ये नेण्यात आले.

अण्णा हजारे व सहकाऱ्यांना जयप्रकाश नारायण पार्क (जेपी पार्क) येथे उपोषणाला परवानगी देताना दिल्ली पोलिसांनी पूर्वअटी घातल्या होत्या. त्यातील पाच हजारांपेक्षा अधिक समर्थक जमवू नयेत आणि तीन दिवसांत उपोषण समाप्त करावे, या दोन अटी मान्य करण्यास अण्णांनी नकार दिला होता. तरी कोणत्याही परिस्थितीत "जेपी पार्क'मध्ये उपोषण करणार, असा ठाम निर्धार अण्णांनी व्यक्त केल्यामुळे पुढे काय होणार, याकडे लक्ष लागले होते.
प्रशांत भूषण यांच्या मयूरविहार भागात असलेल्या सुप्रीम एन्क्‍लेवमधील सदनिकेत मुक्कामाला असलेल्या अण्णांनी मयूरविहार ते जेपी पार्क अशी पदयात्रा काढून उपोषणाला बसण्याचे नियोजन केले होते. उपोषणाला परवानगी नाकारतानाच पोलिसांनी जेपी पार्क परिसरात जमावबंदी आदेशही लागू केला. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास प्रतिबंधात्मक कारवाईचे संकेतही दिले जात होते. मात्र, उपोषणाच्या ठाम इशाऱ्यामुळे पोलिसांनी अण्णांना ताब्यात घेण्याचा निर्णय केला. खुद्द अण्णा व समर्थकांनाही अशी कारवाई होऊ शकते, याचा अंदाज असल्यामुळे आधीच अण्णांच्या संदेशाचे व्हिडिओ चित्रण करण्यात आले होते. त्यात संभाव्य अटकेनंतर दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या संपर्कात राहून कार्यकर्त्यांनी आंदोलन पुढे न्यावे, असे आवाहन करण्यात आले. विशेष म्हणजे, विद्यार्थी; तसेच सरकारी नोकरांनी आठ दिवसांची सुट्‌टी घेऊन आंदोलनात सहभागी व्हावे, असेही आवाहन अण्णांनी या संदेशात केले.

दरम्यान, या कारवाईचे दिल्ली पोलिस आयुक्त बी. के. गुप्ता यांनी समर्थन केले. अण्णांच्या आंदोलनात पंधरा ते वीस हजार कार्यकर्ते सहभागी होऊ शकतील असा गुप्तवार्ता विभागाचा अहवाल, वाहतुकीचा संभाव्य खोळंबा आणि जेपी पार्क तीन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व्यक्त केलेली असमर्थता यामुळे अण्णांना परवानगी नाकारण्यात आली. तसेच, कायदा पालनास नकार दिल्यामुळेच अण्णा व सहकाऱ्यांना अटक करण्यात आल्याचेही श्री. गुप्ता यांनी सांगितले. रामदेवबाबांवरील कारवाईमुळे अडचणीत आलेल्या दिल्ली पोलिसांची आजची ही संपूर्ण कारवाई अतिशय शांततेत झाली, असा दावा आयुक्त गुप्ता यांनी केला. अण्णा समर्थकांची व्यूहरचना दरम्यान, अण्णांच्या अटकेनंतर आंदोलनाची पुढची दिशा ठरविण्यासाठी प्रशांत भूषण, स्वामी अग्निवेश आणि इतर ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची गांधी शांती प्रतिष्ठानमध्ये बैठक झाली. त्यात उद्या दिल्लीत इंडिया गेट ते संसद भवनापर्यंत "विरोध मोर्चा' काढण्याचे ठरविण्यात आले. अशाच प्रकारे इतर शहरांमध्येही विरोध मोर्चे काढले जावेत, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती बांधून सरकारचा निषेध नोंदवावा, असे आवाहन प्रशांत भूषण यांनी केले आहे. तर, मानवाधिकार आयोगानेही या कारवाईची दखल घेऊन दिल्ली पोलिसांकडे खुलासा मागविल्यामुळे अण्णा समर्थकांचे मनोधैर्य वाढले आहे. शांततापूर्ण विरोध करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार मानवाधिकार कार्यकर्ते अनिरुद्धसुधान चक्रवर्ती यांनी केल्यानंतर मानवाधिकार आयोगाने गृहसचिव आर. के. सिंग आणि दिल्ली पोलिस आयुक्त गुप्ता यांना दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दिवसभरात काय घडले?
सकाळी साडेसातच्या सुमारास अण्णा हजारे यांना दिल्लीत मयूर विहारमधून अटक
सिव्हिल लाइन्स येथील ऑफिसर्स मेसमध्ये नेण्यात आले
अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी यांना राजघाटावर अटक; शांती भूषण, मनीष सिसोदिया, अण्णांचे स्वीय सहायक सुरेश पठारे यांनाही अटक
अटकेनंतरही उपोषणाला अण्णांकडून सुरवात
दुपारी विशेष न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर
छत्रसाल स्टेडियमला तात्पुरत्या तुरुंगाचे स्वरूप
पोलिसांच्या अटी मान्य करण्यास अण्णांचा नकार, लेखी हमीसही नकार
सात दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश
अण्णांची तिहार तुरुंगात रवानगी
किरण बेदी, शांती भूषण यांची सायंकाळी सातच्या सुमारास सुटका

राजकीय वातावरण तापले
संसदेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहारविषयक समितीची बैठक.
संसदेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर राहुल गांधी, प्रणव मुखर्जी, पी. चिदंबरम व कमलनाथ यांची बंद खोलीत चर्चा
सुषमा स्वराज यांच्या दालनात सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची दुपारी चर्चा
संसदेच्या कामकाजावर तीन दिवस बहिष्काराचा विरोधी पक्षांचा निर्णय
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या उद्यापासून सुरू होणाऱ्या चिंतन शिबिरात आंदोलनावर चर्चा होणार

आरसा धरा स्वतःसमोर...
देशभर भ्रष्टाचाराविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. भ्रष्टाचाराला जबाबदार कोण, या प्रश्‍नावर मात्र प्रत्येक जण प्रचलित व्यवस्था आणि इतरांकडे बोट दाखवत आहे. अगदी पंतप्रधानांपासून ते विरोधकांपर्यंत आणि माध्यमांपासून सामान्य माणसापर्यंत. भ्रष्टाचार संपवायचा असेल तर प्रत्येकानेच स्वतःपुढे आरसा धरायला हवा. आपण बोलतो काय आणि करतो काय, हे तपासायला हवे. पाहू या, हा आरसा काय सांगतोय?

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग
'आर्थिक महासत्ता म्हणून विकास होण्यात भ्रष्टाचार हा सर्वांत मोठा अडथळा आहे. सामान्यांसाठीच्या योजनेतील पैसे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खिशात जात आहेत. सरकारी कामांचे ठेके चुकीच्या व्यक्तींना दिले जात आहेत. विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठी अधिकार वापरले जात आहेत.''

नाकाखाली चाललेल्या भ्रष्टाचाराकडे काणाडोळा. ए. राजा आणि कनिमोळी या दोन मंत्र्यांनाच अटक. कॉंग्रेसचेच खासदार सुरेश कलमाडी राष्ट्रकुल गैरव्यवहारात गजाआड. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना अभय. गैरव्यवहारांचे खापर नेहमी आघाडी सरकारवर.

विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज
'कॉंग्रेसचा "हात' सामान्य माणसांच्या खिशात जात असून, सामान्य माणसांच्या खिशातील पैसे काढून घेतले जात आहेत. आपले पंतप्रधानही प्रत्येक गैरव्यवहारावर इतरांना दोष देऊन स्वतः नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करतात. पण सरकारचे प्रमुख म्हणून त्यांनी जनतेला उत्तर दिले पाहिजे.''

सर्वपक्षीय बैठकीत लोकपाल विधेयकाबाबत वेगळी भूमिका. पंतप्रधानांचा समावेश लोकपालात करण्याबाबतही वेगळी भूमिका.
भ्रष्टाचाराबाबत जाहीर आरोप होऊनही कर्नाटकमध्ये येडियुरप्पा यांना सत्तेवर कायम ठेवण्याचा प्रयत्न. रेड्डी बंधू यांच्यावरही वरदहस्त. झारखंडमध्येही अर्जुन मुंडा यांच्याबाबत मौन.

सामान्य माणूस
'देशातील सर्व राजकारणी एकाच माळेचे मणी आहेत. सर्व जण एकत्र येऊन देशाला लुटतात. अधिकारी पैसे खातात, कारण
राजकारणी पैसे घेतात. संसदेत प्रश्‍न विचारण्यापासून ते मतदान करण्यापर्यंत हे लोक पैसे घेतात. त्यांना देशाशी घेणेदेणे नाही.
भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलणे हाही आता गुन्हाच झाला आहे.''

विविध मार्गांनी भ्रष्टाचाराला हातभार लावण्याचे काम. सरकारी कार्यालयातील कामांपासून ते रस्त्यावरील वाहतूक पोलिसापर्यंत; नियम वाकवून, लाच देऊन काम करून घेण्याचा प्रयत्न. एकीकडे भ्रष्टाचाराविरोधात बोलायचे आणि दुसरीकडे स्वतः मात्र भ्रष्टाचार करायचा, अशी दुटप्पी भूमिका.

प्रसारमाध्यमे
राजकारणी-नोकरशहा-उद्योग यांच्या भ्रष्ट साखळीविषयी आक्रमक भूमिका. मात्र राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांचा आपणच देशासाठीचा "अजेंडा' तयार करीत असल्याचा आविर्भाव. राजकारणी व्यक्ती आणि माध्यमांतील संबंधही संशयाच्या भोवऱ्यात. पक्षपाती वृत्तांकनाचा आरोप.

प्रशासन
शासकीय धोरणनिश्‍चितीत महत्त्वाची भूमिका. अनेक लोककल्याणकारी योजनांची आखणी करण्यात पुढाकार. याच शासकीय योजनांची वाताहत लावण्यात सामील. भ्रष्ट राजकारणी आणि गैर धोरणांची पाठराखण करण्यातच धन्यता. पारदर्शी कारभाराचा आग्रह धरण्याकडे कल नसलेला वर्ग.

संबंधित बातम्या

    दिल्लीत संयुक्त मसुदा समितीची बैठक संपन्न
    राष्ट्रकुल स्पर्धेत कुठलाही भ्रष्टाचार नाही
    सरकारचा अण्णांवर दबाव
    सरकारशी स्थगन प्रस्तावांतर्गतच चर्चा
    लोकपाल विधेयकाचा हेतू मनस्ताप देण्यासाठीच

प्रतिक्रिया
On 17/08/2011 12:57 AM mangesh shinde said:
contd..जर नगरसेवकाची हि कथा तर आमदार आणि खासदारांबद्दल तर बोलायलाच नको. आणि राज्यकर्ते असे दलदलीत फसलेले तर सरकारी नोकर तरी कसे मागे राहतील. ते सुद्धा बापडे घेतात या सत्कार्याला वाहून. जर निःपक्षपातीप्रमाणे या सर्वांच्या उत्त्पन्न स्त्रोताची चौकशी केली तर १०० मधील ९९ लोकांना फासावर चढवावे लागेल. बाकी अण्णांनी या माजोर्ड्यांची मस्तच जिरवली आहे. या पुढे हे निगरगट्ट सरकार आणखी काय काय चुका करत राहील ते पाहणे औस्तुक्याचे ठरणार आहे... अण्णांनी सर्व राज्यकर्त्यांचा 'कपिल सिब्बल' केला एवढे मात्र नक्की
On 17/08/2011 12:50 AM Dhiraj said:
सर्व राजकारणी एकाच माळेचे मणी..............आपल्या देशात खरोखरच लोकशाही आहे का ?असा प्रश्नच पडतो.
On 17/08/2011 12:46 AM mangesh shinde said:
कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारने अण्णांना अटक करून स्वतःचे हसे करून घेतले. भ्रष्टाचार बद्दल सरकारने एकदा जाहीरपणे आपली भूमिका जाहीर करून टाकावी आणि त्यालाही राजाश्रय द्यावा. मग अण्णांना असे आंदोलन करायची गरजच उरणार नाही. नाहीतरी भ्रष्टाचार किती खोलवर रुजलेला आहे ते एखाद्या साध्या नगरसेवकाच्या राहणीमानावर नजर टाकली कि लगेच कळते. जिथे खायचे वांधे असतात तिथेच नगरसेवक झाल्यावर हे लोक पाच मजली वाड्या आणि महागड्या गाड्यांमध्ये कसे काय फिरू लागतात आणि त्यावर कोणाचाच अंकुश नाही हे एक न समजणारे कोडे आहे...